श्रीडूंगरगढ़/बीकानेर, 17 अप्रैल 2025: राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते यह समय अत्यंत संवेदनशील है, अतः अधिकारीगण फील्ड और कार्यालय — दोनों में संतुलित उपस्थिति दर्ज कराएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि संदेश यह जाना चाहिए कि जब राजस्थान का तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, तब भी राज्य के अधिकारी जनता के बीच फील्ड में मौजूद हैं और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्यभर की जनसुनवाई की समीक्षा
जयपुर सचिवालय से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर में चल रही जिला स्तरीय जनसुनवाई की मॉनिटरिंग करते हुए पंत ने कहा:
> “जब जनता बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशान हो, तब प्रशासन चैन से नहीं बैठ सकता।”
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिजली, पानी और चिकित्सा से जुड़ी बैठकें रूटीन की बजाय प्रभावी हों और परिवेदनाओं का निस्तारण तेजी और संवेदनशीलता से किया जाए।
संपर्क पोर्टल पर सुधार और सतर्कता के निर्देश
मुख्य सचिव ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं का औसत समाधान समय 46 दिन से घटकर अब 15 दिन रह गया है, वहीं रिलीफ सैटिस्फैक्शन में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है।
इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से संतुष्ट न होकर वास्तविक प्रभाव पर फोकस करना जरूरी है — ताकि आमजन राहत महसूस कर सके।
अधिकारी अनावश्यक छुट्टियों से बचें
भीषण गर्मी को देखते हुए पंत ने निर्देश दिए कि अधिकारी बिना उचित कारण (केवल शादी, गमी या मेडिकल कारण) के मुख्यालय ना छोड़ें।
जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कलेक्टर या एसडीएम की अनुमति से ही अवकाश लें।
फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के निर्देश
राज्य सरकार द्वारा केंद्र और राज्य की 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना के रूप में चिन्हित किया गया है। अधिकारियों को इन योजनाओं की गंभीरता से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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बीकानेर जनसुनवाई: 91 परिवेदनाएं, मौके पर हुआ निस्तारण
बीकानेर में आयोजित जनसुनवाई की जानकारी देते हुए संभागीय आयुक्त डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने मुख्य सचिव को प्रशासनिक तैयारियों से अवगत कराया।
जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि जनसुनवाई में अतिक्रमण, डिलिमिटेशन और अलॉटमेंट से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए।
कुल 91 प्रकरणों में से:
27 राजस्व विभाग से
20 नगर निगम
10 बीडीए
8 जोधपुर डिस्कॉम
7 पंचायत पुनर्गठन से संबंधित रहे
अधिकांश मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया। अन्य मामलों को निस्तारित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
जनसुनवाई में सीईओ जिला परिषद सोहन लाल, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता, एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत, एडीएम सिटी रमेश देव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी और एसडीएम/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे।
